26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ 83 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Vidhan Sabha ‘ਚ ਭਿੜੇ CM Channi, Sidhu, Majithia ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨੌਬਤ”
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁਫਤ ਲੜਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣੇ ਜੋ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲੜੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
