ਕੈਬ ‘ਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਰਾਈਡ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਸੇਫ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੈਬ ਦਾ ਸਫਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲ ਰਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਪੈਸੰਜਰ ਰਾਈਡ ਪੁਲਿੰਗ ਲਈ ਸਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈਤਾਂ ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਪੂਲਿੰਗ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦਾ ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਐਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਤੁਰੰਤ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਮਹਿਲਾ ਪੈਸੇਜਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਹਿਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏਗੀ। ਕੈਬ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਨਿਸਟ੍ਰੀ ਆਫ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈਵੇ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਗਰੂਗੇਟਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ-2020 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੇ ਰਾਈਡ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈੱਡ ਮਾਈਲੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇਂਜਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬ ਚਾਲਕ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਪਿਕਅਪ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਕਅਪ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨੂੰ ਬੇਸ ਫੇਅਰ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨੂੰ ਬੇਸ ਫੇਅਰ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਜ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਬੇਸ ਫੇਅਰ ਦਾ 1.5 ਗੁਣਾ ਰਹੇਗਾ।

ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਪੀਕ ਆਵਰਸ, ਮੀਂਹ, ਤੜਕੇ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਜ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਸਟਮਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਰਾਈਡ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਕੈਬ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। 20 ਫੀਸਦੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰ ਰਾਈਡ ਰੱਦ ਕਰਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਕੁਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਈਡਰ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 26 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਕਰਨਗੇ ਮਾਰਚ, ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਬਾਇਓ ਇਥੇਨੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਿਨਿਊਅਲ ਲਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ। ਕਲੀਨ ਫਿਊਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਾਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵ੍ਹੀਕਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦੈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਰਿਨਿਊਅਲ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੇ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “