ਯੂ. ਏ. ਈ. ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੰਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। UAE ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਰਡ ਫਲੂ ਤੋਂ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜੈਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ।
ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਲਟਰੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਡੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੋਲਟਰੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਏ. ਸੀ., ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ, ਮਸਾਲੇ, ਤੰਬਾਕੂ, ਸੁੱਤੀ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਚਮੜੇ ਸਣੇ 1100 ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਏਹੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਜੂਰ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2020 ‘ਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ 60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ 29 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਮਤ ਨਾਲ, UAE ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”
ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ UAE ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। CEPA ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਫੀਸ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 35 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਵਪਾਰ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਰਿਰੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਏਈ ਇਕ ਟਰਾਂਸਟ੍ਰਾਂਸ-ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਹੱਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
