UK Sikh Advocacy : ਬਠਿੰਡਾ: ਸਿੱਖ-ਅਮਰੀਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਇ ਬਿਡੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ “ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ” ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਡੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਿਮ ਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਧਾਰਣ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ “ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵਧਿਆ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।”
