Union Minister Puri holds : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਰ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਰਾਜੇਂਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 35 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
