Vice Chancellor of : ਡਾ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਘੁੰਮਣ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸਤੀਫਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਨੇ ‘ਪੂਟਾ’ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਡਾ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਘੰਮਣ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਘੁੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸਤੀਫਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਭਾਵੇਂ ਡਾ. ਘੁੰਮਣ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮਾਲ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਘੁੰਮਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
