With 2021 as : ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2021 ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜਿਥੇ 2021 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤਕਰੇਗੀ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਆਬਕਾਰੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਨ ਵੰਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਕ ਸਖਤ ਨੇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮਰਥਕ ਧਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
