ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਸਟਾਫ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਏ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਨਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਆਮ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਆਈਐਮਐਫ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਵੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ IMF ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 1.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ IMF ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ’ ਉਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ IMF ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੰਡੇਦਾਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਮ ਰਹੀਮ ‘ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ’, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ, ਹਾਈਕਰੋਟ ਪਾ ਚੁੱਕੈ ਝਾੜ
ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਰਡਰ (SRO) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
