World Bank Assisted Canal Water : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। 285.71 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਜੋਕਿ ਲਗਭਗ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ (ਲਗਭਗ 85.71 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 40 ਏਕੜ ਅਤੇ 50 ਏਕੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਜਿੰਗ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ 36.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਲਾਹ ਦੀ ਅੱਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ (ਯੂ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। 11.61 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, 240.38 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, 15.62 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ, 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, 7.6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ 0.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਫੀਸ ਉਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।
ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਈ.ਐਸ.ਐਸ. 5 ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਈ.ਐਸ.ਐਸ. 5 ਅਨੁਸਾਰ ਅਣ-ਇੱਛਤ ਪੁਨਰ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਯੰਤਰ ਭਾਵ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
