implement new vehicle scrapping policy: 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਹਨ ਕਬਾੜ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਉਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ‘ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨ ਕਬਾੜ ਨੀਤੀ (ਵਹੀਕਲ ਸਕਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ)ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਵਾਹਨ ਕਬਾੜ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਚ ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖ੍ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਹਨ ਕਬਾੜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣਗੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ 3 ਵਾਰ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਗਸਤ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਹਨ ਕਬਾੜ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਚੁਸਤੀ ਆਏਗੀ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਰਫਤਾਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਵਾਹਨਾਂ ‘ਚ ਸਟੀਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 50 ਤੋਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 6550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟੀਲ ਸਕ੍ਰੈਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ।
