ਰਾਜਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ
(ਲੇਖਕ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਐਡੀਟਰ ਹਨ)

‘ਸੱਚ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਖਿਰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ’। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਡਗਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਿਲਆ ਹੂ ਜਿਸਨੂੰ ਆਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ 11.30 ਵਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪਾਲਨਪੁਰ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਲਨਪੁਰ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਾਲਨਪੁਰ ਤੋਂ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਹਾਟੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਬਾਬਤ ਬੋਲਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵਿ ਡਾ. ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੱਕ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਪ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਕੀ ‘ਆਪ’ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇਕਦਮ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਉਧਰ, ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਠਾਕੋਰ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਗਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਠਾਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵਿਧਾਇਕ ਘਿਆਸੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ, ਇਮਰਾਨ ਖੇੜਾਵਾਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਸੀਜੇ ਚਾਵੜਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਿਮਲ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਰਵ ਬਖਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਨੇ ਵਡਗਾਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਜੇਐਨਯੂ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਜਾਨ ਬਨਾਮ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪਾਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਵਨੀਤ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤੋਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਐਮ.ਪੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਰਮੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ? ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੋ੍ਰ-ਹਿੰਦੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ? ਇਸਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ? ਧਰਮ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗੀ ?

ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਪੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੁਕੋਣ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਯਤਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਔਕੜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹਨ, ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ? ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ? ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ? ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦਵੇਗਾ ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

The post ‘ਸੱਚ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਖਿਰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ’ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲ੍ਹਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ! appeared first on Daily Post Punjabi.

ਰਾਜਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ
(ਲੇਖਕ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ ਹਨ )

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖਾਸੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚੰਨ੍ਹ ਚੜਾਇਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨੰਗੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਂਡੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰੇਹੜੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਲਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਂ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸਲਈ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੋ ਵਧੀਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਈ ਕਹਾਵਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ‘ਗਾਰੇ ਦਾ ਤਿਲਕਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁੱਟੇ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਗੁੱਸਾ’, ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜ੍ਹੀ’ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ? ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰੇ ਪਰ ਰੋਕੇ ਕੌਣ ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਧੱਕਾ ਕਰਵਾੳੇੁਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਉਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ‘ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਪਾਰੀ, ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਕਰਮ ਦੇ ਥੰਮ ਨੇ’ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅੱਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ, ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੰਬੀ ਡਿਊਟੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਰੱਪਟ ਹਨ, ਕਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੱਥੀਂ ਛਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਲਈ 4ਡੀ ਰੂਲ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਸੈਂਸੀ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਡਿਿਸਪਲਿਨ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ‘ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਦੇਆਂਗਾ’ ਵਾਲਾ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਸੀ। ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੀ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੈਲਯੂਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣੀਆਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸੁਰਦ ਜਾਣਗੇ।

The post ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ‘ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ’ ਵਾਲਾ ? ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ? appeared first on Daily Post Punjabi.

ਰਾਜਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ
(ਲੇਖਕ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਐਡੀਟਰ ਹਨ)

ਕਿਸਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾ ਠੰਡ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ, ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਣ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
ਮਸਲਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ…ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਿਵ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕੰਡੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 8 ਵਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ੀਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ?

ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜੇ ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੂਮਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਣਾ ਚਾਹੰਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਲ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਕਸਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟਿਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਟਿਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਈਂਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ (ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ) ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ

ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਲਈ ਲਿਸਟ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਿਮਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੇਸ ਹੀ ਆਰਡਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ, ਅਨਿਲ ਧਨਵੰਤ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਪਟਿਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਸ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਸ.ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਸਾਲਿਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਯਾਣਿ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ? ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਉਧਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਨ ਯਾਣਿ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਾਲਾ ਆਲਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸਦੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜੋਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ?

The post ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ! appeared first on Daily Post Punjabi.

ਰਾਜਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ
(ਲੇਖਕ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਐਡੀਟਰ ਹਨ)

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ? ਆਖਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਾਲਾ ਮਹੌਲ ਕਿਉਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਟੋਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਢਾਅ ਕੇ ? ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਹ ! ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜੋਕਿ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਖੂਬ ਉਭਾਰਿਆ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡੋਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯੂ.ਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ (ਨੌਇਡਾ) ‘ਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ ਵਰਗੇ 7 ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਤੱਕ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਜੋਕਿ ਕਾਰਵਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਨਿਧੱੜਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਇਸਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਯਾਣਿ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਸ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 120 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਜੋਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਲੀ ਔਖੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਨਵਰ ਗੇਰਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਯੂ ਟਿਊਬ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਉਂਟਸ ਵੀ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਥੇ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਉਂਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨੋਦੀਪ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਇਸ ਦਲਿਤ ਧੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੋਦੀਪ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਨੋਦੀਪ ਤੇ ਅਜ਼ਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੱਚ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਖਿਰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ’।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮੇਗੀ। 1907 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਵੀ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੋਹ ਮੁਹਰੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

The post ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਐ ਘਾਣ ! appeared first on Daily Post Punjabi.