ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲ੍ਹਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ !

ਰਾਜਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ
(ਲੇਖਕ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਐਡੀਟਰ ਹਨ)

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰਲੇ ਉਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮ ਕਿਸੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ 311 ਤਹਿਤ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵਈ ਨੌ ਸੌ ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹੱਜ ਕੋ ਚਲੀ, ਜੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਕਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸਦਾ ਸੰਤਾਪ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸੀਆ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ‘ਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਨ 84 ‘ਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪੱਤਾਂ ਲੱੁਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ? ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਘੱਟ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 317 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜਿਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ 713 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਕੁੱਲ 2300 ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧੀਨ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹਨ ਜਦਕਿ 157 ਮਾਮਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈਏ ਤਾਂ 54 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਯਾਣਿ ਕਿ 1997 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। 23 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2.63 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.44 ਲੱਖ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 10,338 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 12,481 ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਣਗਹਿਲੀ, 5533 ਕੇਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, 3334 ਕੇਸ ਗਲਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ 100 ਮਾਮਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਲੌਕਡਾਊਨ ‘ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਕਦੋਂ ਬਣੂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਥੌਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਹੋਂ ਵਿਖੇ ਜਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਜਾਂ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਬਤ ਅਜੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ‘ਗੈਟਿੰਗ ਅਵੇ ਵਿੱਦ ਮਰਡਰ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014-19 ਤੱਕ 40 ਕਤਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਅੀਜਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ 3 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਡੇਅ (ਸਾਲ 2011), ਰਾਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ (ਸਾਲ 2012) ਅਤੇ ਤਰੁਣ ਆਚਾਰਿਆ (ਸਾਲ 2014) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ 19 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲੇ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਵਾਲੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹੋਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂਗਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂਗਟ ਦਾ ਕਤਲ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਥੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟਿ੍ਰਬਿਯੂਨ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੀ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਪੁੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜੋ ਤਸ਼ਦੱਦ ਉਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਸੱਚ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਬ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਵਾਹ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਤੱਕ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਕੌਣ ਦਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਖੇ ਜੀ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 307 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਟਵੀਟ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਬ ਅਤੇ ਜੈਂਟਲ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੁਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀੳ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਰਦੀ ਦਾ ਰੌਬ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚੇਹਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਵੀਡੀੳ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਜਨਾਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੀੜਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਤੇ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹ ! ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ? ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਗਗਨ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਐਸ.ਐਚ.ੳ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ-ਏ-ਇਨਾਅਤ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿ੍ਰੰਟ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਲਈ ਧਰਨਾ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਐ, ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਜੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੁਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਜਲੰਧਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧੁਰੰਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸੁੱਖਾ ਦੀ, ਕਰਫਿਊ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬਗੈਰ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਲੇਬਰ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁੱਖੇ ਨੂੰ ਭਜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮੋਸ਼ਰਮੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਦੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।