ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਪੀਜੀ) ਲਈ NEET (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ) ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨ (EWS) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੇਂਡੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ “
ਅਦਾਲਤ NEET ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 29 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ (AIQ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ OBC ਨੂੰ 27% ਕੋਟਾ ਅਤੇ EWS ਨੂੰ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਕੋਟੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ NEET ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
