Approval of PLI scheme: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 6,238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸੀ ਅਤੇ ਐਲਈਡੀ ਲਈ ਪੀ ਐਲ ਐਲ ਸਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ’ ਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੇਸ ਸਾਲ ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
