ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਏਏਆਈ) ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇਵਾਸ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬੇ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਏਟੀਏ) ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸਰੋ ਦੀ ਐਂਟਰਿਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਵਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ 2011 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਵਾਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਵਾਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਗਏ ਸਨ।
ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 24 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈਏਟੀਏ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਏਏਆਈ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਵਾਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ AAI ਦੀ ਲਗਭਗ $6.8 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਏਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਲ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”
