Bank of Baroda fined: ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ SBI, LIC ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਸੇਬੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਦਰਅਸਲ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ, ਐਲਆਈਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਐਸਬੀਆਈ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ, ਐਲਆਈਸੀ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਬੜੌਦਾ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ 10-10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲਆਈਸੀ, ਐਸਬੀਆਈ ਅਤੇ ਬੀਓਬੀ ਯੂਟੀਆਈ ਏਐਮਸੀ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ (ਏਐਮਸੀ) ਅਤੇ ਯੂਟੀਆਈ ਐਮਐਫ ਦੀ ਟਰੱਸਟੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ. ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੇਬੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਦੀ ਏਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਸਬੀਆਈ, ਐਲਆਈਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨੇ ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਟੀਆਈ ਏਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਆਈਪੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਟੀਆਈ ਟਰੱਸਟੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀਆਈ ਏਐਮਸੀ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
