ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਲਾਕਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਲਾਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ‘ਐਕਟ ਆਫ ਗੌਡ’ ਅਰਥਾਤ ਭੂਚਾਲ, ਹੜ੍ਹ, ਬਿਜਲੀ, ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਾਕਰ ਹਨ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ. ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ, ਚੋਰੀ, ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ 100 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇ ਲਾਕਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਕਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਕਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗਾਹਕ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ।
ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ : ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ! ਅਫਗਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸਚਾਈ
