ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਦੇਣ ਤੇ ਸਰੋਤ (ਟੀਡੀਐਸ) ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ. ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੋਰਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਇਹ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 194Q ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੀਡੀਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
