Curfew and lockdown will not stop: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਰਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੁੜ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 17 ਮਈ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ-ਸਹਾਇਤਾ-ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੁਆਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਖਤ ਤਾਲਾਬੰਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ. ਤਾਂ ਜੋ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ.
