Economy will have ability deal with debt: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਹੇਗੀ, ਭਾਵ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਜਟ ਆਮਦਨੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਇਸਦਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਢਲੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਸਤਨ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ :ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲ
