EPF decide to return the tax: Employees’ Provident Fund ਦੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐੱਫ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਚ-ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਈਪੀਐਫ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਹਿੰਦੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਪੀਐਫ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਈਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਔਸਤਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
