ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਫਾਸਟੈਗ ਤੋਂ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ‘ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1.37 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ FASTag ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ (RFID) ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕਈ ਅਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?”
