ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ GS Tਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2023 ‘ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ‘ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ GST ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਐਡ ਵੈਲੋਰੇਮ ‘ਤੇ 135 ਫੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਦਰ 4,170 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਟਿਕਸ ਅਤੇ 290 ਫੀਸਦੀ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ 4,170 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਟਿਕਸ ਅਤੇ 290 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਡ ਵੈਲੋਰਮ ਸੀ। ਇਹ ਸੈੱਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ GST ਦਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
GST ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਪਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚੀ-1 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ GST ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌ.ਤ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ
AMRG ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਰਜਤ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GST ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸੈੱਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਸੋਧ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥਕ ਹੈ ਜੋ GST ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਛਾਖੜੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
