ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾ ਕੇ 26 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਲਈ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਬੀਓਸੀ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਆਈਬੀਈਏ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਏਆਈਬੀਈਏ) ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਯੂਐਫਬੀਯੂ) ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Congress Person open CM Channi’s ” ਪੋਲ”, “CM Channi Spent crores of rupees for advertisement”
