Government orders ministries: ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਅਨੁਮਾਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ. ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ 4.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਰਜ਼ਾ 7.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : sen. Journalist Iqbal shant Dabwali ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ
