Government statement on LPG: ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਪੀਸੀਐਲ) ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਲਪੀਜੀ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਐਲਪੀਜੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।’
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਰੇਟ’ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਸਿਲੰਡਰ (14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗੈਸ ਨਾਲ) ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਓਸੀ), ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ (ਐਚਪੀਸੀਐਲ) ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਧਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 15.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਲੇਗਾ. ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 28.5 ਕਰੋੜ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 7.3 ਕਰੋੜ ਖਪਤਕਾਰ ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਜਾਣੋ ਕਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਟੇ 15 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਭਰੇ
