ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ (ਆਈ. ਸੀ. ਏ. ਆਈ.) ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਫ.) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈ. ਸੀ. ਏ. ਆਈ. ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੈਕਸ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : APPLE ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ Mcap ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਤੋਂ ਪਾਰ
ICAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ PPF ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ICAI ਮੁਤਾਬਕ, PPF ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ GDP ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਚਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ PPF ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ PPF ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ 1.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ PPF ‘ਤੇ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। PPF ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”
