Govt makes bumper earnings: ਪਿਛਲੇ 24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲਗਭਗ -$-6868 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਟੈਕਸ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਿੱਚ 300 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ 29,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 42,881 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-) ਵਿਚ 2.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ 74,158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 2.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਇਹ 5.4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ 12.2% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ : Ravneet Singh Bittu ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ…
