Govt Permits Taxi Aggregators: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ Ola ਅਤੇ Uber ਵਰਗੀਆਂ ਕੈਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਸਲ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੀਆਂ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਗਰੀਗਰੇਟਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ । ਇਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਰਾਈਡ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹਿੱਸਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ 25-30 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਕਿਰਸਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ
