ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ICAI) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐੱਫ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ (ICAI) ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PPF) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਈਸੀਏਆਈ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪੀਐੱਫ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕਮਾਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਟੈਕਸ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਆਈਸੀਏਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪੀਐੱਫ ਜਮ੍ਹਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਈਸੀਏਆਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ : PPF ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਾਰਾ CCF ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੱਚਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022-23 1 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਜਾਂ PPF ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”
