GST Council meeting today: ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (GST) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 20 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਬੈਠਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 20 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ GST ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਣਿਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 97,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ GST ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਕਰੀਬ 1.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ GST ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
