GST Council meeting today: ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੀ 41 ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਅੱਜ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਭਾਵ ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਲਗਭਗ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਕ ਕਰਾਸ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੌਂਸਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
