Loan Moratorium: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। Loan Moratorium ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ : ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਕਰ ‘ਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚਾਈ, ਖਾੜਕੂ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਨੀ, ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ
