ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ! ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਖਾਤੇ ‘ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾਉਣਗੇ ਸੂਬੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਚ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਸਿੱਧਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਲੈਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸਲੈਬ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।

ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ: ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲੋਂ 0.47 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ 0.47 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੀਮਤ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਬਸਿਡੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ:
1.ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ, ਜ਼ਮੀਨ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
2.ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਮੀਟਰਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਗਾਹਕ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ 37 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੇ ਹਨ।
3.ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਪੀਆਰਐੱਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ’ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਗਾਹਕ ਦਾ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਿੱਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ:
1.ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
2.ਡਿਸਕਾਮ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Congress Person open CM Channi’s ” ਪੋਲ”, “CM Channi Spent crores of rupees for advertisement”