ਪੰਜਾਬ, ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 32.90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 31.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਵੈਟ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਵਿਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਟ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਸੂਬੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੱਸੀ ਪੂਰੀ ਸਚਾਈ
