ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਸਟੈਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ GPS ਟਰੈਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ‘ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਟੋਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ‘ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਬੋਲੇ-‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ’
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 1.37 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 38,680, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 29,705, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 14,401, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 13,592, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10,824 ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ 9,112 ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 727 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, ਜੋ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੀਓਟੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”
