ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹੁਣ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਵਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਵੀਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੀਐਮਜ਼ ਤੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤਲਬ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਲੇਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”
