cabinet approved stars project worth crores rupees: ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਜੁਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਟਾਰਸ’ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਟਣ-ਰਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ।ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਸ (ਸਟੇਟਸ ਲਈ ਟੀਚਿੰਗ-ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ 5,718 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ‘ਚ ਕਰੀਬ 3,700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੱਦਦ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।ਫਿਲਹਾਲ 6 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਰਾਜਸਥਾਨ,ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ,ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ 5 ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ,ਉੱਤਰਾਖੰਡ,ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਸਟਾਰਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
