HC rejects application : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ, ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੇਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
