ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕਹਿਰੇ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਜੱਜ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ/ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਔਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
