ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NEET PG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ NEET PG ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ OBC ਅਤੇ EWS ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।NEET PG ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਪੀ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ EWS ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਹੈ।
NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2021 ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਪੈਟਰਨ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 2022-2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮੰਗੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕਰੋ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ Send, ਲੱਗੂ ਕਲਾਸ, ਆਹ ਨੰਬਰ ਕਰ ਲਓ Save !
