The High Court will : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲਾਕਡਾਉਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰ ਕਈ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਚੀਜ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ 70ਫੀਸਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਮਈ ਦੇ ਟੋਟਲ ਫੀਸ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 70 ਫੀਸਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗੀਆਂ 10 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਧਾਰਾ 151 ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਜੂਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖਰਚ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਬਿਓਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
