celebs against cinematograph bill: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ ਬਿੱਲ 2021 ਤੋਂ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
‘ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ’(ਸੀਬੀਐਫਸੀ) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ ਅਤੇ ਫਰਹਾਨ ਅਖਤਰ ਸਣੇ ਕਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਖਿਲਾਫ ਅਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ ਬਿੱਲ 2021 ਬਾਰੇ ਫਿਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੁਝ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵੇਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਏ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਸਾਓਥ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਕਮਲ ਹਸਨ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਧੀਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਓਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ 1952 ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ’(ਸੀਬੀਐਫਸੀ) ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
