salman khan blackdeer case: ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੋਧਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ‘ਤਬਾਦਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਸਤੀਮਲ ਸਰਸਵਤ ਨੇ ਤਬਾਦਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜੱਜ ਵਿਜੇ ਵਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮਨੋਜ ਗਰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਹਸਤੀਮਲ ਸਰਸਵਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਸਲਸਵਤ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੀਤੀ ਤਬਾਦਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਜੋਧਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੂਨਮਚੰਦ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਤੀਜੀ ਅਪੀਲ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਨੀਲਮ, ਤੱਬੂ, ਸੋਨਾਲੀ ਬਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਹਿਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਰਸਵਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 23/2011 ਵਿੱਚ 04.11.2011 ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਗਰਗ ਨੇ ਮੁਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਫਰਜ਼ੰਦ ਅਲੀ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 09 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਪੂਨਮਚੰਦ, ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਨੀਲਮ, ਤੱਬੂ, ਸੋਨਾਲੀ ਬੇਂਦਰੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
