High Court has allowed : ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਈਨ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚਾਰਜ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਲੌਕਡਾਈਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ’ਤੇ ੜਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਹੂਲਤ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੌਕਡਾਈਨ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਲਾ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2020-21 ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸਨ।
