ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਮਿੰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਰਡੀ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਸੋਲਨ ਅਤੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਮਿੰਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀਸੀ ਸੋਲਨ ਤੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਸੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਪੰਕਜ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੁਣ 8 ਰੁਪਏ 10 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੇਟਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਮਿੰਟ ਲਈ ਏਸੀਸੀ ਅਤੇ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮਿੰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ।
