ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਏਗਾ।
)
ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਟ੍ਰੇਵਰ ਮੈਕਫੈਡਨ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਯਮ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲਿਨ ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੋਗੇ।’
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। 14 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐੱਚ-1 ਬੀ ਵਰਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਤਰਕ’, ਅੱਧੀ ਰਾਤੀਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ
ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਏਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ।’
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
