Imran government: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੇਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੇਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ (50) ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਜਾਸੂਸ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਪਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ।
ਡਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਰਜ਼ਾ ਰੱਬਾਣੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
