JK issue raised: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਦੋਸਤ ਚੀਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ। ਚੀਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਜੋਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਦੁਵੱਲੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਟੀ ਐਸ ਤਿਰਮੂਰਤੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁੱਰਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕ ਦੁਵੱਲੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਬੈਠਕ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ‘ ਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਦੱਸ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਰਮਨੀ, ਡੋਮਿਨਿਕਨ ਰੀਪਬਲਿਕ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਸੇਂਟ ਵਿਨਸੈਂਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਨਾਡੀਨਜ਼, ਫਰਾਂਸ, ਐਸਟੋਨੀਆ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਦੁਵੱਲੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ‘ਚ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
