Kuwait draft expat bill: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਵੈਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ । ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੋਟਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 8 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮੇ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੋਟਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਵੈਤ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 4.3 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ । ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ 14.5 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਹਨ । ਭਾਵ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6.5-7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੇਮੀਟੇਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ 4.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੇਮੀਟੇਂਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਮੀਟੇਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ । ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ । ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਥੋਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਸਬਾਹ ਅਲ ਖਾਲਿਦ ਸਾਬਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
